इसके अलावा, नीति ईवी बैटरी और ईवी निर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करने के प्रावधानों को भी तवज्जो देती है। नई नीति के तहत न्यूनतम पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के लिए अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के निवेश पर 3 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें राज्य में न्यूनतम 1 गीगावॉट की उत्पादन क्षमता वाले बैटरी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का निवेश किया जाता है।