उरई(जालौन)| सीडीओ डॉ अभय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 के संबंध में जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। कार्यशाला के प्रथम सत्र परियोजना अधिकारी नेडा राकेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 नीति के माध्यम से बायो सीबीजी, सीएनजी उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन, बायो पैलेट्स/ कोल उत्पादन पर 75 हजार प्रतिटन एवं बायो डीजल उत्पादन पर तीन लाख प्रति किलो लीटर के साथ अधिकतम सीमा 20 करोड़ की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया। कृषि अपशिष्ट के भंडाराण आदि कार्यों में आवश्यक यंत्रों पर 80 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है। लखनऊ से आए आनंद प्रकाश ने बताया कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन इस प्रकार के संयंत्रों पर विस्तृत तकनीकी एवं विपणन व्यवस्था में उद्यमियों, एफपीओ संगठनों एंव सहकारी समितयों के सहित किसान लाभन्वित होंगें। सहायक निदेशक सहकारिता सीएल प्रजापति, उप निदेशक कृषि एसके उत्तम ने एफपीओ संगठनों को योजना के प्रचार-प्रसार का सुझाव दिया। सीडीओ ने जैव ऊर्जा नीति को जिले में अच्छी तरह से संचालित करें।
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