उरई(जालौन)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी दिनांक- 21 मई 2023 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज माननीय जनपद न्यायाधीश तरूण सक्सेना के निर्देशन में विद्युत, दूरभाष, वन विभाग एवं नगर पालिका परिषद आदि विभिन्न विभागोें के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेनू यादव ने उपस्थित सभी अधिकारियों को बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी दिनांक-21.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में किया जाना है। इसमें टेलीफोन/मोबाइल के बकाया बिल, विद्युत अधि0, प्रकीर्ण वाद, वन अधि0, नगर पालिका से सम्बन्धित परिवाद/सिविल वाद आदि विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक मुकदमों/मामलों को नियत किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभी विभागों के परिणामोन्मुखी व सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। इस पर सभी अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेनू यादव द्वारा विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता से अपेक्षा की गयी कि विद्युत चोरी के ऐसे मामलों को चिन्हित कराकर न्यायालय में सक्षम पैरवी करायें, जिनमें उपभोक्ता द्वारा शमन शुल्क व दण्डराशि जमा कर दी गयी है अथवा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम आख्याओं में यदि विभाग को इन के निस्तारण पर आपत्ति न हो, तो अविलम्ब सहमतियां दाखिल कराना सुनिश्चित करें। इस बैठक में अधिशाषी अभियन्ता प्रवर खण्ड प्रथम राधेश्याम यादव, अधिशाषी अभियन्ता प्रवर खण्ड द्वितीय महेन्द्र नाथ भारती, नगर पालिका परिषद उरई के प्रतिनिधि जयप्रकाश, भारत दूरसंचार निगम के एसडीओ बृजराज सिंह और वन विभाग के एस0डी0ओ साजिद अली उपस्थित रहे।
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