उरई(जालौन)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 09 सितम्बर 2023 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
बैठक में आज माननीय जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो मामले नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी0) पर दर्ज है, मात्र वहीं मामले इस बार लोकअदालत में निस्तारित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में सभी न्यायिक अधिकारी उनके न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में से ऐसे मामलों को तत्काल चिन्हित करके सम्बन्धित पक्षकारों को अविलम्ब सूचित करें, ताकि न्यायालय से प्रेषित नोटिस/सम्मन की तामीला समय पर हो सके और अधिक से अधिक वादकारीगण राष्ट्रीय लोकअदालत में सहभागिता कर सके। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखने में आता है कि या तो न्यायालय से सम्मन/नोटिस विलम्ब से प्रेषित किये जाते है अथवा उनकी तामीला समय से नहीं हो पाती । इस कारण प्रेषित किये गये सम्मन/नोटिस के सापेक्ष वादकारियों की उपस्थिति न्यायालय में अत्यधिक कम हो पाती है। इसका प्रभाव निस्तारित मामलों की संख्या पर पड़ता है। इसलिये सभी न्यायिक अधिकारियों को इस तथ्य का संज्ञान लेते हुये इसे अपने स्तर पर मॉनीटर करें। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकअदालत के आयोजन में लगभग 02 सप्ताह का समय शेष है। इसलिये सभी न्यायिक अधिकारी अधिकाधिक मामलों के निस्तारण पर ध्यान केन्द्रित करें। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों से कहाकि वे वादकारियों को सुलह- समझौते के लिये प्रेरित करें और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करें।
उन्होंने आगामी दिनांक- 06 से 08 सितम्बर 2023 तक प्रत्येक दिन आयोजित विशेष लोकअदालत में लघु शमनीय आपराधिक (पेटी ऑफेन्स) मामले को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने के लिये समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया, जिससे लघु शमनीय आपराधिक मामलों का निस्तारण हो सके। इसी क्रम में सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को आगामी दिनांक- 09.09.2023 को आयोजित होने वाली आर्बिट्रेशन मामलों की विशेश लोकअदालत हेतु अधिकाधिक संख्या में वाद नियत करने तथा उन्हें निस्तारित करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर जिला जज-प्रथम अरूण कुमार मल्ल, विशेष न्यायाधीश अंचल लवानिया, शिवकुमार, प्रमोद गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आजाद, डा0 अवनीश कुमार, मुहम्मद कमर, अन्जू राजपूत, सी0जे0एम0 महेन्द्र कुमार रावत, सिविल जज सी0डि0 राजीव सरन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेनू यादव, गजेन्द्र सिंह, अर्पित सिंह, सिविल जज जू0डि0 वन्दना अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक गुप्ता, सिविल जज जू0डि0/एफटीसी0 अनुक्रिति सन्त एवं वाह्य न्यायालय कोंच के न्यायिक अधिकारी उमैमा शहनवाज, जालौन के न्यायिक अधिकारी वन्दना, रविकान्त और कालपी दीवानी न्यायालय के न्यायिक अधिकारी दीपक गौतम और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट उरई चन्द्रभान द्वारा लोकअदालत में सहभागिता की गयी।
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