उरई(जालौन)। उ. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु सचिव, अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार रावत द्वारा आज जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कुशल-मार्गदर्शन में पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण तथा समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट अधिकारियों के साथ कई समन्वय बैठकें सम्पन्न की गयी। प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने कहा कि जो दम्पति, पक्षकार कुटुम्ब न्यायालय में चल रहे विवादों में समझौता चाहते है, वे आगामी 09 दिसंबर 2023 के आयोजन से पहले भीं अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं समझौता पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्होंने अधिवक्ताओं, मीडियेटर्स से यह भी अपील की है कि वह अपने-अपने वादकारियों को सुलह हेतु प्रेरित करें, जिससे आगामी 09 दिसंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालत में अधिक से अधिक वैवाहिक/पारिवारिक मामलों का निस्तारण हो सके।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण न्यायालय में चल रहे विवादों में समझौता चाहते है, वे आगामी 09 दिसंबर 2023 के आयोजन से पहले कभी भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं समझौता पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्होंने अधिवक्तागण से यह भी अपील की है कि वह अपने-अपने वादकारियों को सुलह हेतु प्रेरित करें, जिससे आगामी 09 दिसंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालत में अधिक से अधिक मोटर वाहन दुर्घटना मामलों का निस्तारण हो सके। एक अन्य बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अपर जिला जज श्री महेन्द्र कुमार रावत द्वारा उपजिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि उनके न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों को चिन्हित कराकर अतिशीघ्र इनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें और अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराना सुनिश्चित करें। उ. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त गाइड-लाइन्स के अनुपालन में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में प्रशासन एवं अन्य विभागों का सहयोग बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में कार्यरत पैरालीगल वालंटियर्स को उनके कार्यों में आवश्यक सहयोग देने हेतु समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित जिले के समस्त उपजिला मजिस्ट्रेटों ने पूर्ण सहयोग दिये जाने का आश्वासन दिये गये।बैठक में अपर कुटुम्ब न्यायाधीश अम्रता शुक्ला, सिविल जज सी.डि. गजेन्द्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार, उपजिला मजिस्ट्रेट जालौन सुरेश कुमार पाल, उपजिला मजिस्ट्रेट कोंच अतुल कुमार, प्रतिनिधि उपजिला मजिस्ट्रेट तहसीलदार उरई कुमार भूपेन्द्र, तहसीलदार कालपी शेर बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार माधौगढ़ भुवनेन्द्र कुमार एवं विकास प्राधिकरण से एई प्रमोद पटैरिया आदि उपस्थित रहे।
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