उरई(जालौन): ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति पेंशन भोगी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को भेंट किया कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये से 7500 रुपये प्रति माह के साथ-साथ मूल्य वृद्धि का मुआवजा, 01 अकटूबर 2014 से पहले और 01 09 अक्टूबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच बिना किसी भेदभाव के सभी को वास्तविक वेतन पर पेंशन का लाभ श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव को संबोधित आंदोलन की संदर्भ 21 नवम्बर 2023 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति ने हमें आंदोलन के नोटिस में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में आंदोलन का नोटिस देने के लिए मजबूर किया, विशेष रूप से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संदर्भ में, जो 7500 रुपये प्रति माह होगी। मूल्य वृद्धि के मुआवज़े के साथ संबंधित मंत्रालय का आकस्मिक रवैया और ईपीएफओ कार्यालय भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने से रोकते हैं और इस प्रकार एनएसी को किसी न किसी रूप में लगातार आंदोलन करना पड़ता है। उपरोक्त संदर्भ नोटिस आंदोलन शुरू करने का एक अंतिम उपाय है और बाद में इसे तेज करने का मकसद है, अगर इस तथ्य के बावजूद इसका समर्थन नहीं किया जाता है कि पर्याप्त पेंशन फंड उपलब्ध है और जीवन के बेहतर जीवन के लिए और योगदान किए गए फंड को नुकसान पहुंचाए बिना पेंशन प्रदान कर सकता है। प्राप्ति पक्ष के जबरदस्त संतुलन के साथ वितरित किया गया जिससे कॉर्पस का संतुलन दोगुने से भी अधिक ध्यान रखना उचित है कि यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो किसी लक्ष्य या उपाय को प्राप्त करने की इच्छा शासकों की पहुंच के भीतर होती है, इसलिए मैं सभी पेंशनर्स कर्मचारी आपसे आग्रह करता हूं कि नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ायीं जाये।
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