समस्याओं को हल करने की उठाई मांग
उरई(जालौन)। हरदुआ क्षेत्र पंचायत सदस्य छिरावली, गुमावली जिलाध्यक्ष बी. डीसी संघ, जखौली विकास खण्ड कोच जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीडीसी के अधिकारों मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा कर मांग कि प्रशासन द्वारा दो वर्ष से अधिक से आये शासनादेशो का लागू न होना, बीडीसी को अधिकारों से वंचित रखना माननीयों का लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। मनरेगा में क्षेत्र पंचायत सदस्य की कार्य योजनायें स्वीकृत हो, विकास कार्य पंचम व पंद्रहवे वित्त एमएलसी निधि से कार्य मिले। प्रतिवर्ष क्षेत्र पंचायत की 6 खुली बैठक अनिवार्य रूप से कराई जाये। मृत बीडीसी के परिवार को अन्य जनप्रतिनिधि की भांति जल्द से जल्द 3 लाख बीमा राशि दी जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनआरोग्य समिति के हेल्थ व बेलनेश सेंटर का अध्यक्ष प्राथमिकता में बीडीसी को बनाया जाये। बीडीसी को क्षेत्र पंचायत की सभी कार्य योजनाओं की जानकारी दी जाये और उन्हें जनता तक पहुँचाने व क्षेत्र के विकास में सहभागी बनाया जाये और ग्राम सचिवालय में कार्यालय दिया जाये। शासन द्वारा शासनादेश लागू किये गये है। किन्तु जमीनी स्तर पर बीडीसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है 16 दिसम्बर 2021 मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, उ. प्र. शासन ने लिखा है कि बीडीसी की 6 बैठक प्रति वर्ष व 1000 रूपये प्रति बैठक व 30 रूपये दुर्घटना बीमा दिया जाना है। जबकि इनमें से किसी भी निर्देश का पालन नहीं हो रहा हैं। मौजूद रहे देवेन्द्र यादव जिलाध्यक्ष बीडीसी सध, सुभाष द्विवेदी, धर्मेन्द्र सिंह राजावत, राधवेंद्र नगाइच, मोहित गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे।
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