कानपुर : यूपी सरकार सडक़ों को गड्ढामुक्त करने के लिए पूरा जोर दे रही है लेकिन धरातल पर समस्या बजट की आ रही है। कानपुर देहात की तो यहां 337 किलोमीटर सडक़ गड्ढामुक्त के लिए चिन्हित की गई थीं। इसके लिए विभाग ने 2.34 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके सापेक्ष जिले को केवल आधा बजट ही मिला है। ऐसे में ग्रामीण 30 नवंबर तक सडक़ों के गड्ढामुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं।
कानपुर देहात में जर्जर सडक़ें राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हैं। शासन ने गड्ढामुक्त अभियान को पूरा करने के लिए समय बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। अब लोगों को उम्मीद है कि 30 नवंबर तक सडक़ें चमाचम हो जाएंंगी। इसमें अभी संदेह है। इसकी वजह है कि लोक निर्माण विभाग बजट के लिए जूझ रहा है।
विभाग ने ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों को मिलाकर 337 किलोमीटर सडक़ चिंहित कर शासन से 2 करोड़ 34 लाख 72 हजार रुपये की मांग की थी। शासन की तरफ से अब तक जिले को गड्ढामुक्त अभियान के लिए 1.19 करोड़ रुपये ही मिले हैं। आधा बजट मिलने के बाद गड्ढामुक्त अभियान को पूरा करने का दबाव अफसर झेल रहे हैं। बजट की कमी इस अभियान में रोड़ा बनी हैं।
1.15 करोड़ रुपये की मांग की गई
लोक निर्माण विभाग ने गड्ढामुक्त अभियान को पूरा करने के लिए 1.15 करोड़ रुपये की मांग की है। अगर ये बजट जिले को नहीं मिलता है तो सडक़ों के गड्ढामुक्त होने का सपना देख रहे ग्रामीणों को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल अब अभियान को पूरा करने के लिए केवल 10 दिन का ही समय शेष बचा है। बजट न होने की वजह से काम में गति नहीं आ पा रही है। अफसर ठेकेदारों पर काम पूरा करने का दबाव बना रहे हैं लेकिन वह बजट न होने की वजह से टालमटोल कर रहे हैं।