यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची तैयार कर ली गई है. नगर विकास विभाग ने आरक्षण सूची को अंतिम रूप दे दिया है. जल्द ही आरक्षण की प्रस्तावित सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलते ही सूची को जारी कर दिया जाएगा. सभी जिलों से मिले निकायों के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वार्डों के साथ नगर निगम मेयर यानी महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. माना जा रहा है कि शासन स्तर पर सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है.सभी जिलों से मिले नगर निकायों के रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण का यह मसौदा तैयार किया गया है.
सूत्रों के अनुसार, दिसंबर के आखिरी में नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी है. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग औऱ नगर विकास विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं. सूत्रों का कहना है कि शासन की ओर से आरक्षण सूची जारी कर उस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा. एक हफ्ते की समयसीमा इस निर्वाचन कार्य के लिए दी जा सकती है. आपत्तियों का निस्तारण करने के साथ ही अंतिम आरक्षण जारी होगा और निर्वाचन आयोग को मसौदा सौंप दिया जाएगा.
नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत सभी छोटे बड़े दलों की तैयारी तेज है. चुनाव आयोग ने सभी मान्यताप्राप्त दलों के तयशुदा चुनाव चिन्ह के अलावा गैर मान्यता प्राप्त दलों औऱ निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए इलेक्शन सिंबल की सूची भी तैयार कर जारी कर दी है. हालांकि अभी चुनावी घोषणा का इंतजार है.
यूपी में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर और खतौली सीट पर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव का शंखनाद इसके बाद ही हो सकता है. हालांकि नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 8 जनवरी के पहले पूरी करनी होगी, क्योंकि तभी तक उनका कार्यकाल है. अन्यथा नगर निकायों में प्रशासकों को कुछ वक्त तक जिम्मेदारी देनी पड़ेगी.
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