हमीरपुर जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 30 हजार महिलाओं को अब लखपति बनाने की यहां एनआरएलएम ने तैयारी की है। पहले साल में छह हजार महिलाओं को लखपति बनाने के लिए डिपार्टमेंट ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। एक ब्लाक के गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का खाका तैयार करने में जुटा है। डिपार्टमेंट की इस नई पहल से महिलाओं में भी खुशी देखी जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमीरपुर जिले में स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में 30 हजार से अधिक महिलाएं काम कर रही है। इन महिलाओं की अभी माली हालत कमजोर है। इन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने बड़ी तैयारी की है। जिसमें पहले चरण में जिले के मुस्करा ब्लाक की 6 हजार महिलाओं को लखपति बनाने की कवायद शुरू की गई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलए) के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रशांत मिश्रा ने बताया कि योगी सरकार ने अब लखपति महिला कार्यक्रम का आगाज हमीरपुर समेत सूबे के 11 जिलों में किया है। इसके तहत यहां हमीरपुर जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 30 हजार महिलाओं को विभिन्न डिपार्टमेंटों से साझीदारी करके उन्हें तीन साल में लखपति बनाया जाएगा। बताया कि इन महिलाओं की आय एक लाख रुपये सुनिश्चित कराने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, मनरेगा, विद्युत, कृषि व पशुपालन के अलावा अन्य डिपार्टमेंटों से समन्वय स्थापित किया जाएगा।
एनआरएलएम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रशांत मिश्रा ने बताया कि स्वयं सहायता समूह में तीस हजार महिलाएं जुड़ी है। जिन्हें अन्य विभागों की मदद से लखपति बनाने की तैयारी की गई है। बताया कि मिशन के तहत प्रत्येक महिला को (दीदी) हर साल एक लाख रुपये या इससे ज्यादा की आय मिलेगी। जिससे वह सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो सके। बताया कि इस योजना के लिए एक बड़ा प्लान बनाकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
हमीरपुर के एक ब्लाक में लखपति बनाने को सर्वे शुरू
एनआरएएम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि पहले चरण में लखपति महिला कार्यक्रम के तहत यहां मुस्करा ब्लाक में सर्वे कराया जा रहा है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी छह हजार महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। एनआरएलएम के उपायुक्त विकास मिश्रा ने बताया कि मुस्करा ब्लाक से यह योजना शुरू कराई जा रही है। इसके बाद अन्य ब्लाकों में योजना चलाकर समूह की महिलाओं की एक लाख से अधिक आय हर साल सुनिश्चित कराई जाएगी।
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