तहसील प्रभारी – देवी दयाल रावत
तहसीलदार ने पचीपुरा एवं गुरावती में राहत चौपाल लगाकर बताएं बाढ़ से बचाव के उपाय
आधार कार्ड बैंक पासबुक जेवर रूपए कर लें सुरक्षित- आलोक
कोंच(जालौन)। तहसीलदार कोंच आलोक कटियार ने ग्राम पचीपुरा कला एवं गुरावती महिला चौपाल लगाकर ग्रामीणों को बाढ़ से बचाव के उपाय बताने के साथ उनसे कहा कि अपने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज रुपया पैसा जेवर आदि को सुरक्षित कर लेवे। ने कहा कि बाढ़ की संभावना को देखते हुए आवश्यक खाद्य वस्तुओं को अपने पास एकत्रित करें जिनमें मुख्य रुप से भुने हुए चने बिस्कुट सत्तू आदि को लेकर के रखे वही अपने अपने आधार कार्ड बैंक पासबुक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी सुरक्षित स्थान पर रख लें उन्होंने कहा कि बाढ़ की चेतावनी मिलते ही गुणों एवं बच्चों महिलाओं को ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाएं यही नहीं अपने पड़ोसियों की भी मदद करें। बाढ़ आने के दौरान पानी में डूबे हुए हेड पंपों का प्रयोग ना करें अपने अपने पशुओं को भी पहले से ही सुरक्षित स्थान पर कर दें उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने का अंदेशा रहता है इसलिए आवश्यक दवाएं भी लेकर रखें राहत चौपाल में लेखपाल प्रेम किशोर के अलावा काफी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया और तहसीलदार को आश्वस्त किया कि आपके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करूंगा।
जातिगत जनगणना व आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन
कोंच(जालौन)।जातिगत जनगणना कराये जाने और आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा कोंच- माधोगढ विधानसभा क्षेत्र इकाई ने सोमवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। महासभा के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष माधव सिंह कुशवाहा की अगुवाई में रामशरण कुशवाहा एड, शैलेन्द्र विश्वकर्मा, राजकुमार, बंटू , धीरेन्द्र, हरिश्चंद्र आदि सदस्यों ने एसडीएम अतुल कुमार को सौंपे ज्ञापन में कहा कि शीघ्र ही जातिगत(ओबीसी) जनगणना करायी जाये और मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू कर विधानसभा व लोकसभा की सीटें बढ़ायी जाये। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर की शर्तो को हटाये जाने, शासकीय विभागों में निजीकरण की प्रक्रिया बंद किए जाने, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का साजिश के तहत परीक्षा परिणाम रोकने वालों पर कार्यवाही किए जाने, ओबीसी वर्ग के लोगों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाएं रोके जाने, गन्ना किसानों का उपज मूल्य तीन गुना बढ़ाए जाने, न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर ही न्यायाधीशो की नियुक्ति किए जाने, बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी बिल लाए जाने, ओबीसी के रिक्त पदों को भरे जाने, विकास खंड क्षेत्रों में मॉडल स्कूल बनाये जाने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा थर्डजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल करने को लेकर थर्ड जेंडर को ओबीसी वर्ग से हटाये जाने, मोदी नाम की जाति को फ़र्जी रूप से ओबीसी की जाति बताने वाले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे जाने, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्रूरता दिखाने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने, पुलवामा हमले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने, देश भर में सभी चुनावों में ईबीएम पर प्रतिबंध लगाए जाने सहित अन्य तमाम मांग ज्ञापन के माध्यम से की गयी। महासभा के उक्त सदस्यों ने कहा कि अगर उक्त मांगें नहीं मानी गयीं तो आंदोलन किया जायेगा।
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